दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य में नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। इस नए कानून के प्रावधानों के तहत, जो सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवाएं देने में बिना किसी उचित कारण के देरी करेंगे, उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है।
निर्धारित समय के भीतर करना होगा काम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए, दिल्ली सरकार ने बताया कि यह कानून प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करता है और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। दिल्ली सरकार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित होगी। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 और अधिकतम ₹5,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकेगा। अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी अर्थदंड का प्रावधान है।"
प्रशासन में पारदर्शित की होगी जवाबदेही
दिल्ली सरकार ने पोस्ट में आगे जानकारी देते हुए कहा, "यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और सुगमता से मिलें तथा शासन व्यवस्था अधिक नागरिक केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बने।"
हर नागरिक को समय पर आसानी से मिले सेवाओं का लाभ
आधिकारिक विज्ञप्ति में जारी एक बयान में कहा गया, "मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) के मंत्र से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार का संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और आसानी से मिलें। साथ ही, शासन व्यवस्था को अधिक नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाए।" (इनपुट- ANI)
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